MASTER CIRCULAR ON SCHEME OF COMPASSIONATE APPOINTMENT - REGARDING.

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https://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02est/1401412022Es%20ttD02082022avOdZ.pdf

 INCREASE IN DA/DR TO GOVERNMENT EMPLOYEES/PENSIONERS सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के डीए/डीआर में वृद्धि

Ministry of Finance
Department of Expenditure :
Rajya Sabha
Unstarred Question No. 1806
To be answered on Tuesday, 2nd August, 2022
Sravana 11, 1944 (Saka)

Increase in DA/DR to Government employees/pensioners

1806:: Shri Naranbhai J. Rathwa:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it Is a fact that wholesale inflation has accelerated to 30-year high at 15.8 percent with the result that Wholesale Price Index(WPI) has also zoomed and likely signals are of continued inflationary upward pressure;

(b) whether in spite of rising in WPI, the increase in Dearness Allowance for Central Government employees and Dearness Relief for pensioners remained at three per cent, and if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government would consider the increased WPI and approve DA/DR at higher rates while approving the next instalment of DA/DR to Government employees/pensioners and if not, the reasons therefor?

Answer 

Minister of State in the Ministry of Finance
(Shri Pankaj Chaudhary)

(a) Yes, Sir. As per Wholesale Price Index (WP), inflation of 15.88% has been registered in the month of May, 2022 which is highest in the last 30 years (from April 1992). However, the aforesaid rate of inflation has reduced to 15.18% in the month of June, 2022. Details are given in Annexure-I.

(b) & (c) No, Sir. Calculation of Dearness Allowance (DA)/Dearness Relief (DR) to Central Government employees/pensioners, is not based on WPI based inflation. DA/DR to Central Government employees/pensioners is calculated on the basis of rate of inflation as per All India Consumer. Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) released by Labour Bureau (Shimla), Ministry of Labour and Employment.

 

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1806
मंगलवार; 2 अगस्त, 2022/11 श्रावण, 1944 (शक)

सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के डीए/डीआर में वृद्धि

1806, श्री नारण भाई जे. राठवा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या यह सच है कि थोक मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्च स्तर 15.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है जिसके परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूेपीआई) में भी उछाल आया है और संभावित संकेत इस बात के हैं कि मुद्रास्फीतिकारक उर्ध्वमुखी दबाव बना रहेगा;

(ख) क्या बढ़ते थोक मूल्य सूचकांक के बावजूद भी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार बढ़े हुए थोक मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए सरकारी कर्मचारियों/पशनभोगियों को दिए जानेवाले डीए/डीआर की अगली किस्त की संस्वीकृति प्रदान करते समय उच्च दरों पर डीए/डीआर संस्वीकृत करेगी और यदि नहीं तो, इसके. क्‍या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रात्रय में वित्त राज्य मंत्री (भी पंकज चौँधरी)

(क) जी, हाँ। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार, मई, 2022 के माह में मुद्रास्फीति 15.88 प्रतिशत दर्ज की गई है जो पिछले 30 वर्षों (अप्रैल, 1992 से) में सबसे अधिक है। तथापि, मुद्रास्फीति की उपर्युक्त द दर अब घटकर जून, 2022 माह में 15.18 प्रतिशत हो गई हैं। इसका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) महंगाई राहत (डीआर) की संगणना मुद्रास्फीति संबंधी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) के आधार पर नहीं की जाती है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की संगणना श्रम ब्यूरो (शिमला), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती हैं।

Source: Rajya Sabha 

 

TRANSFERS/POSTINGS IN POSTAL SERVICES, GROUP "B" CADRE

CONSTITUTION OF 8TH CENTRAL PAY COMMISSION (8TH CPC) – OFFICIAL STATEMENT 

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8वॉं सीपीसी) के गठन पर आधिकारिक बयान

Constitution of 8th Central Pay Commission (8th CPC) – Official Statement

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1807
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, AUGUST 02, 2022
SRAVANA 11, 1944 (SAKA)

“Review of salary/allowances/pension of Central Government employees/pensioners”

1807: Shri Naranbhai J. Rathwa
Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is considering not to constitute 8th Central Pay Commission (CPC) to revise salaries, allowances and pension of Central Government employees and pensioners;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that 7 CPC had recommended that Government should review the salary, allowances and pension of employees and pensioners every year rather than forming a new Pay Commission after a long period of ten years; and

(d) if so, the reasons for not implementing the recommendations of 7th CPC so far?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Chairman of 7th CPC in his forwarding of the Report in Para 1.22 had recommended that the matrix may be reviewed periodically without waiting for the long period of ten years. It can be reviewed and revised on the basis of the Aykroyd formula which takes into consideration the changes prices of the commodities that constitute a common man’s basket, which the Labour Bureau at Shimla reviews periodically. It is suggested that this should be made the basis for revision of that matrix periodically without waiting for another Pay Commission.

(d) This issue has not been considered by the Union Cabinet while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7th CPC.

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन पर आधिकारिक बयान

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 1807
मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 / 171 श्रावण; 71944 (शक)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/भत्तों/पेंशन की समीक्षा

1807. श्री नारण भाई जे. राठवा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कया यह भी सच है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दस साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चाधरी) क

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मेट्रिक्स को दस वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्रॉयड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामित्र किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मेट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए।

(घ) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। 

CONFEDERATION CIRCULAR ON SOLIDARITY TO POSTAL STRIKE 

COVID VACCINATION AMRIT MAHOTSAV-FREE PRECAUTION DOSE TO ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES AS A PREVENTIVE MEASURE TO CONTAIN THE SPREAD OF NOVEL CORONAVIRUS        

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https://dopt.gov.in/sites/default/files/CovidVaccination28072022.pdf

ONLINE SALE OF NATIONAL FLAGS THROUGH EPOSTOFFICE PORTAL OF DEPARTMENT

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 VERY SAD NEWS

          Mother of Comrade R.N. Parashar expired today (24.07.2022) at early hours. We pay homage to the departed soul. It’s painful to us.

            We express deep condolences and stand by the bereaved family of Com. R N Parashar.

Secretary General

           NFPE

 SAFETY GUIDELINES FOR INVESTORS

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KERALA COC ORGANISED. MASS DHARNA ON 14TH JULY-2022 IN VARIOUS DISTRICT HEAD QUARTERS

KERALA COC ORGANISED. MASS DHARNA ON 14TH JULY IN VARIOUS DISTRICT HEAD QUARTERS AGAINST PRIVATISATION AND OUTSOURCING OF GOVT. FUNCTIONS. HUNDREDS OF WORKERS PARTICIPATED IN THE DHARNA.

LEADERS OF SERVICE ORGANISATIONS INAUGURATED DHARNA IN VARIOUS CENTRES.

STATE PRESIDENT COM PK MURALEEDHARAN DELIVERED THE KEY NOTE ADDRESS AT TRIVANDRUM AND STATE GENERAL SECRETARY INAUGURATED AT THRISUR.

LEADERS OF ITEF, RAILWAY, DEFENCE CIVILIAN, ISRO & SREE CHITRA MEDICAL INSTITUTE ETC ADDRESSED THE MEETING AT VARIOUS CENTRES.

 

 PRESS NEWS

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Pensioners’ Awareness Program by Department of Pension & Pensioners’ Welfare conducted at Puducherry

Posted On: 28 JUN 2022 3:06PM by PIB Delhi

Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoP&PW) today conducted Pensioners’ Awareness Program at Puducherry. This is the first physical program post pandemic covering the Southern region of country. The program was attended by more than 300 pensioners from Chennai and Puducherry in collaboration with Pensioners Associations from Chennai and Puducherry.

A team of officers from DoP&PW took sessions on Pension policy reforms & digitization regarding pension/ family pension sanction to Central Government pensioners, with the objective of updating the pensioners of the changes made under the “Ease of Living” initiative of the Government. Special sessions were organized on Income Tax matters related to pensioners as well as Digital means of submitting the Annual Life Certificates.

The objective of these programmes is to spread awareness of the various rules and procedures regarding pension entitlements and processes to Central Government pensioners as well as to update the pensioners about the changes that take place from time to time through various amendments in the policy and procedures. Such programs also serve as a feedback mechanism of pension policy from pensioners. 

Shri S N Mathur, Joint Secretary (DoP&PW), Shri Bhupal Nanda, CC (P)-CPAO, Shri Ruchir Mittal, Director, Dr Pramod Kumar, Director participated in the program. Shri S N Mathur, Joint Secretary (DoP&PW) informed the participants about various initiatives taken by the Department to enhance Ease of Living of Pensioners. Digital life Certificate was launched in 2014 which is available through Aadhaar based bio-metric devices, Indian Post Payments bank’s 1,90,000 Gramin Dak Sevaks and Doorstep banking by banks. Face authentication technology was launched in November, 2021 which will transform the way pensioners submit their life certificate.

Chief Controller (Pensions), CPAO, MoF also addressed the pensioners providing information about the common grievances faced by pensioners, their modes of redressal as well as new initiatives taken by CPAO to enhance Ease of Living of pensioners. A representative from CGHS also addressed the participants and provided information on the queries raised by pensioners.

To enhance “Ease of Living” of pensioners and family pensioners, Government of India has taken large number of welfare measures in pension policy as well as digitization of pension related processes. There have been a number of amendments in the pension rules and several clarificatory orders/ instructions have been issued during the last 50 years. These have been compiled and brought out as Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 in December, 2021. SNC/RR (Release ID: 1837571) 

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पुडुचेरी में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Posted On: 28 JUN 2022 3:06PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी और पीडब्‍ल्‍‍यू) ने आज पुडुचेरी में पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महामारी के बाद देश के दक्षिणी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला यह पहला फिजिकल कार्यक्रम है। चेन्नई और पुडुचेरी के पेंशनभोगी संघों के सहयोग से इस कार्यक्रम में चेन्नई और पुडुचेरी के 300 से अधिक पेंशनभोगियों ने भाग लिया।

डीओपी और पीडब्‍ल्‍‍यू के अधिकारियों की एक टीम ने कें‍द्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन मंजूरी के संबंध में पेंशन नीति में सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र लिया। इसका उद्देश्य सरकार की "जीवन को सुगम बनाने" की पहल के तहत किए गए परिवर्तनों से पेंशनभोगियों को अवगत कराना है। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के बीच पेंशन पात्रता और प्रक्रियाओं के विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है और साथ ही नीति और प्रक्रियाओं में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों से पेंशनभोगियों को अवगत कराना है। ऐसे कार्यक्रम पेंशनभोगियों के लिए पेंशन नीति के जानकारी के तंत्र के रूप में भी काम करते हैं।

कार्यक्रम में संयुक्त सचिव (डीओपी और पीडब्‍ल्‍‍यू) श्री एस एन माथुर, सीसी (पी)-सीपीएओ श्री भूपाल नंदा, निदेशक श्री रुचिर मित्तल, निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने भाग लिया। संयुक्त सचिव (डीओपी और पीडब्ल्यू) श्री एस एन माथुर ने पेंशनभोगियों के जीवन में आसानी को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरूआत 2014 में की गई थी, जो आधार पर आधारित बायो-मीट्रिक उपकरणों, भारतीय डाक भुगतान बैंक के 1,90,000 ग्रामीण डाक सेवकों और बैंकों द्वारा दरवाजे पर बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। चेहरे का सत्‍‍यापन तकनीक नवम्‍‍बर, 2021 में शुरू की गई थी, जो पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणन देने के तरीके में बदलाव लाएगी।

मुख्य नियंत्रक (पेंशन), सीपीएओ, एमओएफ ने पेंशनभोगियों की आम शिकायतों, उनके निवारण के तरीकों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सीपीएओ द्वारा की गई नई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए पेंशनभोगियों को संबोधित किया। सीजीएचएस के एक प्रतिनिधि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया और पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जानकारी प्रदान की।

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवन को सुगम" बनाने की सुविधा को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में बड़ी संख्या में कल्याणकारी उपाय किए हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान पेंशन नियमों में अनेक संशोधन किए गए हैं और अनेक स्पष्टीकरण आदेश/ निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें संकलित किया गया है और दिसम्बर, 2021 में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के रूप में लाया गया।  एमजी/एएम/केपी/वाईबी (Release ID: 1837628)

 

CONFEDERATION CIRCULAR